Blog

सामान्यत हाम्रो समाजमा दुइ थरि मानिसहरू छन्, एक थरि विषयवस्तुलाइ गहिरिएर बुझ्ने तर हतपत प्रतिक्रिया नजनाइहाल्ने, र अर्को थरि मानिसहरू विषयवस्तुलाइ सतहि बुझेर तत्काल प्रतिक्रिया जनाइहाल्ने। उनिहरूको कुरा यस्तो हुन्छ कि मानौँ, उनिहरू विषयको गहिराइमा पुगेर विज्ञता नै हासिल गरिसकेका छन्। कुनै नया घटना आउन पाएको छैन, हाम्रो सामाजिक सञ्जाल तातिहाल्छ। पक्षविपक्षमा विभिन्न खालका तर्क वहसहरू आउन थालिहाल्छन्। यद्यपी हामिले व्यक्त गरेका विचारहरूले सम्बन्धित व्यक्तीहरूलाइ कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा समेत हेक्का राखिँदैन। वस किबोर्डको पछाडी बसेर औँला नचाएको भरमा आफूलाइ महान विचारक र दार्शनिक ठान्ने हाम्रो स्वाभाव जो छ। हुनत यो लेखको उद्देश्य  त्यस्ता व्यक्तीहरूको बारेमा विश्लेशण गर्नु कदापी होइन, यद्यपी विषयप्रवेश गर्दा उपयुक्त प्रस्तान बिन्दुको छनोट गरियो भने त्यसले दिने सन्देश अझ वृहत हुनसक्छ भन्ने मात्र हो।
हिजोआज सामाजिक सञ्जाल यस्तै एक घटनाले तातिरहेको छ। मानिसहरू विभिन्न खालका तर्कवितर्क गरेर सामाजिक सञ्जाललाइ तताइरहेका छन्। घटना हो, गत शनिबार कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारित पुर्ण विक्रम शाह उर्फ पल शाहको विवादित अन्तर्वार्ता।
नाबालिक बलातकार अभियोगमा चर्चित कलाकार पल शाह उर्फ पुर्ण विक्रम शाह कारागार चलान भए। उनि विरुद्ध उजुरी पर्दा देखी नै यो काण्डले समाज तातियो। पुरुषको गल्तीलाइ गल्ती नदेख्ने तर महिलाको सानो भन्दा सानो गल्तीलाइ सिधै उसको चरित्रसँग जोड्ने पुरानो रोगबाट ग्रसित नेपाली समाजको पुरुषप्रधान रूप फेरी पनि उदाङ्गियो। केहि केहि बाहेक प्रायले पल शाहलाइ निरदोश साबित गरिसकेका थिए। त्यस बेला समेत उनिहरूको शब्दले ती नाबालिकालाइ कस्तो प्रभाव पर्यो, उनको कलिलो मानसिकतामा कस्तो आघात पुग्यो भन्ने कसैले विचारै गरेनन्। कारण पिडित उनिहरूको कोहि थिइनन् शायद। त्यसैले त जस्टिस फर पल शाहको नारा देखी उनको तस्वीरअङ्कित टिसर्ट लगाएर रोएको लाजमर्दो दृष्य समेत देख्न पाइयो।
उच्च अदालतको फैसलापश्चात करिब १ वर्षको जेलबसाईँपश्चात उनि जेलमुक्त त भए। यद्यपी त्यस घटनाको प्रभाव समाजमा अझ पनि सकिएको छैन। गत शनिबार कान्तिपुर टेलिभिजनको ह्वाट द फ्लपमा प्रशारित अन्तर्वार्ताले फेरी यो घटनालाइ एकपटक सतहमा ल्याइदिएको छ। र फेरी सामाजिक सञ्जाल तताएको छ।
त्यो अन्तर्वार्तामा कलाकार शाहले आफ्नो जेल अनुभव यसरी बताइरहेका छन् कि मानौँ उनि कुनै महान काम गरेर फर्किएका छन् र उनि त्यस कामका दौरान घटेका विभिन्न रोमान्चक घटना निकै रसका साथ सुनाइरहेका छन्। आफू कुन परिस्थितीमा त्यहाँ पुगेँ र समाजमा त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी उनले त्यो अन्तर्वार्ता दिएका छन्। विजयी भावमा दिइएको त्यो अन्तर्वार्ता हुनत हाल कान्तिपुर टेलिभिजनले हटाएको छ, तर त्यतिकै हटाएको भने निश्चय नै होइन। सामाजिक सञ्जालमा भएको चौतर्फी आलोचनापश्चात मात्र कान्तिपुर टेलिभिजनले त्यो अन्तर्वार्ता हटाउन बाध्य भएको हो। जसलाइ कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेजमा राखिएको यो पोस्टले समेत इङ्गित गर्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पोस्टमा लेखिएको छ, “गत शनिबार प्रसारित ‘ह्वाट द फ्लप’ मा छानिएका पात्र र गरिएको संवादबारे जनस्तरबाट प्राप्त प्रतिक्रियालाई कान्तिपुर टेलिभिजन सम्मान गर्दछ । महिलाको प्रतिष्ठा र सम्मान कान्तिपुरको आधारभूत प्रतिबद्धता साथै एजेन्डा पनि हो । त्यसैले सो कार्यक्रमको कन्टेन्ट युट्युबबाट फिर्ता गरिएको छ ।” उपर्युक्त पोस्टका आपसमा बाझिने हरफहरूले नै पनि यो विषयमा कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पादकीय निर्णयप्रती गहिरो प्रश्न उठ्छ। आमन्त्रित अतिथीको काम त आफ्नो विचार दिने हो। उनिलाइ जस्तो लाग्यो त्यस्तै बोले। यसमा उनको कति दोश छ या छैन त्यो अर्कै पाटो हो। तर अतिथीले जे बोले, त्यसलाइ जस्ताको तस्तै प्रशारण गर्नु के कान्तिपुरको विषयप्रतिको असंयदनशिलता होइन? कान्तिपुर टेलिभिजनले लेखेको यहि पोस्टलाइ विचार गर्दा पनि अघिल्लो र पछिल्लो दुइ वाक्यबिच नै विरोधाभास देखिन्छ। साँच्चै कान्तिपुर टेलिभिजनले भनेजस्तै महिलाको प्रतिष्ठा र सम्मान कान्तिपुरको आधारभूत प्रतिबद्धता साथै एजेन्डा भएको भए यो कार्यक्रम प्रशारणको अनुमती कसरी दिइयो? के कान्तिपुरमा कुनै सम्पादकीय टिम छैन? कि कार्यक्रम निर्माताले बनाएको कन्टेन्ट सोझै प्रशारण हुन्छ? हुनत कार्यक्रम हाल युट्युबबाट फिर्ता भैसकेको छ, तर के प्रशारण भैसकेको कार्यक्रम फिर्ता हुँदैमा पिडितमा पुगेको मानसिक आघात सकिन्छ। हाल टिकटक फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालहरूमा उक्त कार्यक्रमका टुक्राहरू निरन्तर बजिरहेका छण्। ती सामाग्रीहरूले पिडितलाइ कस्तो आघात पुग्छ या समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कान्तिपुरजस्तो जिम्मेवार संस्थाले विचार गर्नु पर्ने हुन्छ, जसबाट कान्तिपुर टेलिभिजन चुकेको देखिन्छ। अर्को विचारणीय कुरो के पनि हो भने यदि जनस्तरबाट तिव्र आलोचना नआएको भए कार्यक्रम युट्युबबाट फिर्ता हुने थिएन।
अन्त्यमा, कान्तिपुर निकै लामो विरासत बोकेको संस्था हो। यसको विस्वसनियता, र सत्य तथ्य सूचनाप्रतिको प्रतिबद्दतालाइ हामिले सम्मान गर्नुपर्छ। र कान्तिपुरले पनि आफूप्रतीको जनताको विस्वासलाइ कसरी अझ वृद्धी गराउने भनेर विचार गर्नुपर्छ। भिउज या भाइरल हुने नाममा जस्तो पायो त्यस्तै कन्टेन्ट प्रशारण गर्नु कान्तिपुर टेलिभिजनजस्तो संस्थाका लागी सोभनिय हुँदैन। कुन कन्टेन्टको प्रभाव समाजमा के पर्छ भनेर गहन विचार गरि प्रकाशन/रशारण गरिनुपर्छ। कान्तिपुर टेलिभिजनको सम्पादकीय टिमको यस विषयमा पक्कै गम्भिर ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ। आजको युग मिडियाको युग हो। हाम्रो देशमा कतिपय यस्तो तप्का पनि छ, जो मिडियालाइ निकै नै विश्वास गर्छ र उसको कुरालाइ सत्य मानेर त्यसैलाइ नै सदर गरिदिन्छ। यो कति राम्रो या नराम्रो छुट्टै वहसको विषय हो। तर अहिलेको सवाल के हो भने सन्चार माध्यमहरूले जनताको उक्त विस्वासलाइ केन्द्रमा राखेर सामाग्री निर्माण र प्रशारण गर्नुपर्छ।
छबि आले “निशब्द”

पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग हो जसले समाजलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दिशानिर्देश गरेको हुन्छ । आममानिसले सोच्ने तरिका र बनाउने धारणामा कुनै न कुनै रूपमा सञ्चार माध्यमले प्रकाशन या प्रशारण गरेका सामग्री एवं सूचनाले भूमिका खेलेकै हुन्छ । गत शुक्रबार पोखरामा एक कार्यक्रम भयो, जुन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक यातायातमा पहुँच विषयक अन्तरक्रिया थियो । उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेशम जुगजाली मगर थिए भने कार्यपत्र प्रस्तोता थिए– राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष खोमराज शर्मा ।  
यो पङ्तिकारसमेत सहभागी त्यस कार्यक्रममा उपस्थित सबैजसोले सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच कसरी अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा, समस्या एवं समाधानका उपायहरू राखेका थिए । उक्त कार्यक्रमबारे केही समाचार माध्यमले समाचार लेखे तर कार्यक्रमको विषयवस्तु बङ्ग्याउँदै । कार्यक्रम सार्वजनिक यातायातमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच विषयमा थियो तर प्रायःले कार्यस्थलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच भन्ने शीर्षक दिइ त्यही आधारमा समाचार बनाए । यसमा अझ उदेकलाग्दो कुरा त के भयो भने प्रायःले शारीरिक अशक्तता, फरक क्षमता आदि भन्ने शब्दावलीहरू प्रयोग गरे ।
नागरिक दैनिकले पनि ६ असोज २०८० मा सोही कार्यक्रमबारे समाचार लेख्यो, जसको शीर्षक थियो– ‘शारीरिक दुर्बलता भएकाहरू भन्छन्– सार्वजनिक यातायात पहुँचयुक्त बनाइदिनु ।’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पङ्तिकारलगायत केहीले कमेन्टमा विरोध जनाएपश्चात समाचारको शीर्षक त सच्चियो, तर शाब्दिक असंवेदनशीलता अझ सच्चिएन । पुनः ८ असोज २०८० मा डा. केदार कार्कीको अर्को सामग्री प्रकाशन भयो जसको शीर्षक थियो– ‘सामुदायिक कुकुरप्रति समानुभूति ।’ उक्त सामग्रीको पहिलो अनुच्छेदमा नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई होच्याउने शैलीको अमर्यादित भाषाशैली प्रयोग भयो– आज कुकुरहरू अन्धा र अपांगता भएकाहरूका लागि गाइडका रूपमा वा प्रहरीको काममा कार्यरत छन् ।  
नेपाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । त्यसलगायत हामीसँग नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको ऐन २०७४ पहिलो संशोधन २०७५ कार्यान्वयनमा छ जसले सबैलाई सम्मानित एवं मर्यादित जीवन यापनको हकको सुनिश्चित गर्छ । तर सञ्चार माध्यममात्र होइन, समग्र क्षत्रले प्रयोग गर्ने यी र यस्ता अमर्यादित भाषाशैलीले सम्मानित एवं मर्यादित जीवन यापनको हकको खुल्लमखुला धज्जी उडाइरहेका छन् ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पनि अपाङ्गतालाई विकसित अवधारणाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसले दीर्घकालीन शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियजन्य अशक्तता र विद्यमान अवरोधहरूकै कारण कार्यगत सीमितता आइ समान आधारमा समाजमा उनीहरूको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागितामा बाधा पुग्न सक्ने अवस्था भनी व्याख्या गरेको छ । यसले अपाङ्गताको सामाजिक मोडेललाई जोड दिन्छ जसले व्यक्तिको कमजोरीमा मात्र होइन किन्तु उनीहरूको पूर्ण समावेश र सहभागितालाई सीमित गर्ने समाजमा रहेका अवरोधहरूमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्दछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पनि ‘अपाङ्गता भएका व्यक्ति’ भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रियसम्बन्धी दीर्धकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता वा विद्यमान अवरोधका कारण अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेको छ ।
उपर्युक्त उहादरणहरू हेर्दा पनि अपाङ्गता भनेको कसैको क्षमता या अक्षमतासँग होइन कि यो एक अवस्था हो भन्ने नै हो । तसर्थ यसमा फरक या समान क्षमता भन्ने कुरा कहीँ कतैबाट जोड्नु उपयुक्त हुँदैन । फरक फरक व्यक्तिसँग फरक फरक क्षमता हुन्छ । मसँग जे क्षमता छ, त्यो अरूसँग हुँदैन । बुझ्नु जरुरी के छ भने प्रत्येक व्यक्तिसँग भएको फरक क्षमताले नै उसलाई अरूभन्दा फरक र विशेष बनाएको हुन्छ, त्यो चाहे अपाङ्गता होस् या नहोस् । अर्को शारीरिक अशक्तता अपाङ्गताका लागि आवश्यक एक तत्व मात्र हो, शारिरिक अशक्तताकै कारण मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई अपाङ्गताको परिभाषामा समावेश गराउनु हुँदैन । शारीरिक अशक्तता र अपाङ्गतामा भिन्नता छ ।
समाज हामी सबैको हो र समाजका प्रत्येक सदस्यलाई मर्यादित र सम्मानित जीवन यापनको हक हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । हामीले प्रयोग गर्ने भाषाशैली र व्यवहारका कारण समाजका कुनै वर्गले अपमानित महसुस गर्छन् भने त्यस्ता चिजलाई निरुत्साहित गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्नु हामी सबैको मुख्य दायित्व हो ।
यो सामाग्री २२     आश्विन २०८० सोमबार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको थियो।

Technology stands as the greatest blessings of our era which transform human lives by enhancing efficiency and convenience. It is a powerful tool that has revolutionized how we work, communicate, and navigate the world. While technology simplifies life for the people, for individuals with disabilities, it holds an even greater significance—it makes life possible. Assistive technology is key to enabling persons with disabilities to live independently. Assistive technology has become a lifeline, breaking barriers that once seemed impossible. It is says that assistive technology can help to remove 60% to 70% of challenges in the life of persons with disability. Also Investing in assistive technology can generate significant economic benefits and positive impacts on a country's economy. The Case for Investing in Assistive Technology  published by AT Scale states that providing Assistive Technology to all according to their necessary could provide the economic benefit of over 10 trillion US$ in over 55 years. 
When we are going to the exact meaning of assistive technology, The World Health Organization (WHO) defines assistive technology as the application of organized knowledge and skills related to assistive products, including systems and services. Similarly, other different domestic laws in different country diffine assistive technology according to their own context and understanding. In the case of Nepal, the regulation relating to the Rights of Persons with Disabilities  2077 made under the act relating to the rights of persons with disability 2074 first amendment 2075 has give clear definition of assistive devices as the materials, equipment, or technologies used by persons with disabilities in daily life. In simpler terms, Assistive technology includes a wide range of devices, equipment, products, software, and services that help persons with disabilities and older adults improve their functioning and independence, leading to a better quality of life and increased inclusion. 
From different form of assistive technology according to the necessity of disability diversity, it empowers individuals with disabilities to achieve independence, mobility, and inclusivity. These tools enable tasks that were once impossible, such as accessing education, securing employment, or simply engaging in everyday activities like shopping or communicating with loved ones. They not only remove physical and social barriers but also foster confidence and self-reliance. Moreover, the development and accessibility of assistive technologies continue to grow, becoming more affordable and user-friendly. Innovations like artificial intelligence, smart devices, and wearable technology promise even greater possibilities, ensuring no one is left behind. In essence, technology isn’t just about convenience; for many, it’s the bridge to realizing their full potential and living a dignified life. The future of assistive technology holds endless possibilities, making inclusion a reality.